India Russia Crude Oil : अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वाढत्या तणावामध्ये, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत, रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची खरेदी सुरूच ठेवली आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीवर २७ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादले आणि भारतीय कंपन्यांना निर्बंधांची धमकी दिली, तरीही भारताने आपला निर्णय बदलला नाही. या सर्व आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही, भारत ऑक्टोबर महिन्यात रशियन कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश ठरला आहे.
भारताची खरेदी आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारताने रशियाकडून सुमारे २.५ अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आयात केले. (३.७ अब्ज डॉलर्ससह चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे.) कच्च्या तेलासह, रशियाकडून भारताची एकूण जीवाश्म इंधन आयात ३.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हेलसिंकीस्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी ॲन्ड क्लीन एअरच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि युरोपीय युनियनच्या दबावाकडे दुर्लक्ष करत भारत आणि चीनने ही खरेदी सुरूच ठेवली आहे.
रशियन तेल भारतासाठी का आवश्यक?
रशियन तेल भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया भारताला मोठी सवलत देऊन तेल विकत आहे. या स्वस्त तेलामुळेच भारतीय तेल कंपन्यांना देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यास मदत मिळते.
भारतीय तेल कंपन्यांचा नफा वाढला
पश्चिमी देशांनी निर्बंध लादल्यानंतर रशियाने भारताला सुमारे ५% सवलतीने कच्चे तेल विकले. या सवलतीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ झाली.
| आर्थिक वर्ष | रशियाकडून खरेदी (एकूण गरजेचा) | इंडियन ऑईल, बीपीसीएल, एचपीसीएलचा नफा |
| २०२० | १.७% | - |
| २०२५ | ३५.१% | - |
| २०२२-२३ | - | ३,४०० कोटी रुपये |
| २०२४-२५ | - | ३३,६०२ कोटी रुपये |
२०२५ मध्ये भारताच्या एकूण गरजेपैकी ३५.१% तेल रशियातून खरेदी केले गेले, तर २०२० मध्ये हा आकडा फक्त १.७% होता. यामुळेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांच्या एकत्रित नफ्यात मोठी वाढ झाली.
वाचा - आरबीआयने दर घटवले तरी पोस्ट ऑफिस देतंय मोठा फायदा; ५ वर्षांच्या FD वर सर्वाधिक व्याजदर कायम
भविष्यातील आव्हान
अमेरिकेने नुकतेच रशियाच्या दोन मोठ्या तेल निर्यातदार कंपन्यांवर (रोसनेफ्ट आणि लुकोईल) निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा परिणाम भारताच्या तेल खरेदीवर डिसेंबर महिन्याच्या आकडेवारीमध्ये दिसून येऊ शकतो. मात्र, भारताने आतापर्यंत आपले धोरण 'देश हिताला' प्राधान्य देणारेच ठेवले आहे.